गर्भलिंग निदान To Do oR NOt To dO.. ?

*गर्भलिंग निदान To Do oR NOt To dO.. ?*

👇👇👇👇👇👇👇👇
*स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भलिंग निदान चाचण्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. या सध्याच्या धोरणाला पूर्णपणे छेद देत अश्या चाचण्या सक्तीच्या करून स्त्री भ्रूणहत्या रोखता येतिल का? यावर आता राज्यसरकार विचार करत आहे. राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्या थांबविण्यासाठी गर्भलिंग चाचणी आवश्यक करण्याचा प्रस्ताव लोकलेखा समितीनं मांडला आहे. हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आल्यानं या प्रस्तावावर आता पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही या विषयावर राज्यात मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. तशी ती व्हायलाही हवी. कारण, आजही स्त्रीजन्माकडे गेल्या जन्मीचे पाप या दूषित नजरेनेच पाहिले जाते. वंशाला दिवा हवा असल्याच्या वेडगळ हट्टापासून ते हुंड्याचे ओझे नको, म्हणून जन्माला येण्याआधीच मुलगी मारून टाकणाऱ्या विकृत मानसिकतेचा पगडा अजूनही समाजात कायम आहे. मागच्या महिन्यातच सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळमध्ये १९ स्त्री भ्रूणांची हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. गर्भलिंग निदान चाचण्यां करू नये यासाठी देशात कडक कायदा एकरण्यात आले आहेत, स्त्री भ्रूण हत्या रोखून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात प्रबोधनाचे कार्यक्रमही राबवते. अनेक योजना सरकारने सुरु केल्या आहेत. मात्र तरीही राज्यात लपूनछपून गर्भलिंग चाचण्या करून स्त्रीभ्रूण हत्या करण्यात येत असल्याचं . सांगलीतील प्रकरणाने उघड झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी गर्भलिंग निदान चाचणी सक्तीची करण्याचा प्रस्ताव लोकलेखा समितीने मांडला आहे .त्यामुळे हा प्रस्ताव किती व्यवहार्य आहे या विषयी चर्चा होणे गरजेचे आहे.*

_स्त्री भ्रूण हत्येचे मूळ आहे ते समाजाच्या पुरुषसत्ताक मानसिकतेत.. मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, मुलाने अग्नी दिला कि मोक्ष मिळतो..मुलगी लग्न करून सासरी जाणार तर मुलगा म्हातारपणी आधार देणार या खुळचट मानसिकतेतून समाज अजूनही सावरलेला नाही. पूर्वी मुलगी जन्माला आली कि तिचा गळा दाबून तिला ठार मारल्या जात असे. मात्र बदलत्या काळात वेगवेगळे तंत्रज्ञान विकसित झाले पोटाच्या विकार तथा गर्भाला जन्मजात व्यंग नाही ना, गर्भाची वाढ योग्यप्रकारे होत आहे ना, हे बघण्यासाठी सोनोग्राफी सारख्या तंत्रज्ञांना चा वापर केला जावू लागला. पण काही विकृत मानसिकतेच्या लोकांनी या तंत्रज्ञांना चा वापर गर्भाचे लिंग जाणून नको असलेल्या मुलींचे गर्भ नष्ट करून घ्यायला सुरुवात केली. काही राक्षशी प्रवृत्तीच्या डॉक्टरांनी सेंटर उघडून हा गोरखधंदा सुरु केला. याचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर सरकारने यावर उपाययोजना म्हणून प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदानास बंदी घातली, पीसीपीएनडी कायद्यान्वये गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्‍टरांवर कारवाई होऊ लागली. हा कायदा होवून जवळपास दोन दशके उलटली परंतु अजूनही लपून छापून गर्भलिंग निदान केले जाते हे वास्तव आहे. काही पैश्यावाले लोक पर राज्यात जावून किंव्हा विदेशात जावून हि चाचणी करून घेतात. या पार्श्वभूमीवर गर्भलिंगनिदान कायदेशीर करून निदानाच्या नोंदीची सक्ती करण्याची लोकलेखा समितीची सूचना निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे._

गर्भलिंग निदान चाचणी अनिवार्य केल्यानंतर घ्यावयाच्या खबरदारीच्या उपायांची जंत्रीही या प्रस्तावात सुचविण्यात आली आहे. गर्भवती महिला मुलीला जन्म देणार असल्यास सोनोग्राफीच्या वेळी तिची नोंद करुन, मुलीचा जन्म होईपर्यंत तिची देखरेख करण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. मुलगी असल्यास गर्भपात होत नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्याचं प्रस्तावात सुचवलं आहे. स्थानिक पातळीवर गर्भवती आणि तिच्या पतीचा फॉलो अप घ्यावा. त्यांनी चेकअपला गैरहजेरी लावल्यास त्यांच्या घरी जावं, असं म्हटलं आहे. यामुळे बाळ आणि आई यांचीही योग्य काळजी घेता येईल. समितीने सूतोवाच केलेल्या कल्पनेला मूर्तरूप येऊन जर कायदा संमत झाला तर संबंधित स्त्री व तिचे कुटुंब यांची जबाबदारी वाढणार आहे. तसेच प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञांची जबाबदारीदेखील वाढणार आहे. अनावश्यक गर्भपात होणार नाहीत, त्यामुळे हि सूचना वरवर पाहता व्यहारीक वाटते. परंतु आपल्या देशाची विशाल लोकसंख्या लक्षात घेता ही सूचना प्रभावीपणे कशी राबवावी, याचा सांगोपांग विचार करावा लागेल. सोबतच त्यामागील धोके ही लक्षात घ्यावे लागतील. उदाहरणार्थ, गर्भाच्या लिंगाची माहिती मातेबरोबर कुटुंबीयांनाही मिळाली तर त्याचा दुरुपयोग होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही. गर्भात मुलगी असल्याचे समजल्यावर कायद्याचा किती ही धाक असला तरी काही कुटुंबाकडून मातेलाच संपवण्याचा माथेफिरूपणा घडू शकतो. गर्भलिंगनिदानाची नोंद सरकार ठेवणार असेल तर या नोंदी बदलण्यासाठी भ्रष्टाचाराला चालना मिळण्याची दाट श्यक्यता आहे. सोबतच लिंगनिदानानुसार बाळ जन्माला आले अथवा नाही, यावर काटेकोर नजर ठेवणारी विश्वासार्ह यंत्रणा उभारण्याचे आहवण सरकारमोर राहील.

_*गेल्या वर्षी केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याबाबत व्यक्तव्य केले होते. मात्र त्यानंतर त्यांच्या वक्तव्यावर गदारोळ झाला, आणि असा अधिकृतरीत्या कोणताच प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा गांधी यांना करावा लागला होता. आता काँग्रेस आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीने ही मागणी उचलून धरली आहे. तसा प्रस्तावही विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची श्यक्यता वर्तवली जातेय. त्यामुळे गर्भ लिंग निदान चाचणी सक्तीची केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील? यामुळे स्त्री भ्रूण हत्या करणे अजून सोपे तर होणार नाही ना ? या प्रस्तावात काही त्रुटी आहे का? यावर पूर्णपणे साधकबाधक चर्चा आणि एक व्यापक विचारमंथन व्हायला हवं..!!!*_